उत्तम नगर, 13 मार्च, 2015, नई दिल्ली। उत्तम नगर के भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध  श्रीरामाधार फाउण्डेशन एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने पुन: विगत दिनों प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर शिकायत की है कि इस भ्रष्‍ट डॉकिये को बर्खास्‍त किया जाये ताकि उत्‍तम नगर की जनता राहत महसूस कर सके। श्रीरामाधार फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि  उत्तम नगर के डाकिये के भ्रष्टाचार व निकम्मेपन के कारण वहां के बहुत सारे निवासियों को उनका राशनकार्ड उन्हें नही मिल पा रहा है। सुमन सीकरवाल आर-जेड 34, मानसकुंज, उत्तम नगर दिल्ली-59, राखी पति त्रिलोक, सी-48, संजय इंक्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, सुमन सी-48, संजय इंक्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, आरती मिश्र-सी/1-38, संजय इंक्लेव, नई दिल्ली-59 ने अक्टूबर, 2013 के करीब  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु विकासपुरी कार्यालय में आवेदन प्रपत्र जमा किया था लेकिन इनके राशन कार्ड अभी तक नही मिले। ये उपरोक्त नाम सिर्फ नाम के हैं ऐसे बहुत से हजारों नाम हैं जो राशनकार्ड कार्यालय में धक्के खा रहे हैं और वहां पूछे जाने पर कि राशन कार्ड क्यों नही मिला तो वहां के अधिकारियों का टका सा जवाब रहता है कि आपका राशन कार्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है इसमें हम अब कुछ नही कर सकते। समाजसेवी रविन्द्र कुमार द्विवेदी का कहना है कि उत्तम नगर के निवासियों को आज 013 मार्च, 2015 हो गया है लेकिन अभी तक उपरोक्त नामों में से किसी का राशनकार्ड नही मिला। ऐसे कई हजारों नाम बेनाम है जिनको अभी तक राशनकार्ड न मिलने के कारण अपने राशन अधिकारों से वंचित हैं। 

वहीं उत्तम नगर की निवासी शिल्पी जायसवाल का कहना है कि उत्तम नगर का डाकिया बहुत ही भ्रष्ट किस्म का व्यक्ति है वो सौ-दो सौ रूपये के लालच में लोगों को राशन कार्ड जानबूझकर नही देता है। कोई व्यक्ति यदि नये गैस सिलेण्डर जारी करवाता है तो उसके कागजात ये डाकिया जानबूझकर नही देता है ताकि उससे कुछ पैसे वसूले जायें इसी तरह वह लोगों के राशन कार्ड नही दे रहा है ताकि लोगों से पैसे ऐठें जा सके। शिल्पी जायसवाल ने आगे बताया कि बहुत ऊपर शिकायत करने पर 5 मार्च को उनका राशन कार्ड उन्हें मिला। उनका कहना है कि सिर्फ राशन कार्ड ही नही और भी उनके कई पत्र अनेकों बार आये हैं मगर यह डाकिया हमारे यहां शायद ही कोई पत्र लाया हो।

श्रीरामाधार फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर यह मांग की है कि पूरे उत्तम नगर विधानसभा में कितने लोगों के राशन कार्ड इस डाकिये के द्वारा नही मिले हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाये व दोषी पाये जाने पर इस भ्रष्ट डाकिये को बर्खास्त किया जाये ताकि वहां की जनता राहत की सांस ले सके। 

इतना ही नही रविन्‍द्र द्विवेदी ने  द्विवेदी ने आगे उस पत्र में लिखा है कि  डाक विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से ही इस भ्रष्ट डाकिये का हौसला बुलंद है। इसलिय वे पुनः मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये कि उत्तम नगर विधान सभा के कुल कितने लोगों का राशन कार्ड नही मिला है और क्यों नही मिला है उसमें इस भ्रष्ट डाकिये की क्या भूमिका है मुकम्मल जांच हो और इस भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाये और भविष्य में अन्य डाकियों के लिये एक मिशाल कायम हो सके वे कोई भी गलत कार्य करने से बचें।

भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध पुन: प्रधानमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध पुन: प्रधानमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत

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भ्रष्ट डाकिये के विरूद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत

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राशन कार्ड बनाने में आधारकार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो-रविन्द्र द्विवेदी

                 

     राशन कार्ड  बनाने में आधारकार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो, उपरोक्त बातें रामाधार फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव कुमार ने 10/03/15 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश व 11/03/2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा। उस पत्र में  श्री रविन्द्र द्विवेदी व राजीव कुमार ने आगे लिखा कि दिल्ली के अंदर राशनकार्ड बनाने में जारी दिशा निर्देशों में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सरासर उल्लंघन है।

दिल्ली में लाखों लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिये आवेदन किया आधार कार्ड के अभाव में वोटर आई कार्ड, स्कूल आई कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रकार के भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने से संबंधित दस्तावेजों को संलग्न किये किन्तु आधारकार्ड के अभाव में इन दस्तावेजों को अमान्य करते हुये हजारों नागरिकों को राशनकार्ड से वंचित कर दिया गया।

आगे उस पत्र में  रविन्द्र द्विवेदी व राजीव कुमार ने कहा कि जिस परिवार के मुखिया के नाम आधार कार्ड है किन्तु परिवार के अन्य सदस्यों का आधारकार्ड किसी कारणवश नही बन सका उस परिवार को जारी राशन कार्ड में केवल मुखिया का नाम ही अंकित किया गया है जबकि परिवार के अन्य सदस्यों का नाम अंकित नही किया गया। प्रश्न उठता है कि जिसका आधार कार्ड  नही है या उसे सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्न प्रणाली  के अधिकार से वंचित किया जा सकता है अथवा सरकार की दृष्टि में उस नागरिक को भूख नही लगती ?

     आगे उस पत्र में रामाधार फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र द्विवेदी व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव कुमार ने केन्द्र व राज्य सरकार के अराजकतावादी रवैये पर करारा प्रहार करते हुये लिखा कि क्या सरकार की दृष्टि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के आदेश का सरासर उल्लंघन करना, सर्वोच्‍च  न्यायालय के आदेश की अवमानना नही ? सरकार के इस आचरण से  दिल्ली के हजारों परिवारों को खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित करना उनके नागरिक अधिकारों का हनन नही। जब खाद्य संभरण अधिकारियों से  सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्यान दिलवाया जाता है तो वो नागरिकों को दिल्ली सरकार के आदेश का हवाला देकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बौना साबित कर देते हैं। क्या दिल्ली सरकार का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ऊपर हो सकता है ?

          इस पत्र में रविन्द्र द्विवेदी ने दिल्ली के एक महिला नागरिक का हवाला देते हुये लिखा है कि: पश्चिम जिला की निवासी शिल्पी जायसवाल पति राजीव कुमार, सी-48, संजय इंक्लेव उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 ने 01/10/2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन प्रपत्र जमा किया था उस खाद्य प्रपत्र के साथ 1 : अपना आधार कार्ड  2 :  अपने पति के आधार कार्ड की छाया प्रति 3 : बिजली के बिल की छाया प्रति 4:  अपने बच्चों आकाश व एकता के जन्म प्रमाण पत्र हेतु स्कूल के आई कार्ड की छाया प्रति 5 : शिल्पी जायसवाल के मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति 6 :  आय प्रमाण पत्र के लिये एफिडेविट जमा किये थे।

मगर राशन कार्ड में उनके बेटे आकाश व पुत्री एकता के नाम नही है। ऐसा क्यों किया गया ? यदि आधार कार्ड न रहने के कारण शिल्पी जायसवाल के पुत्र आकाश व पुत्री एकता का राशन कार्ड में नाम नही डाला गया तो यह सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहलेना है। जब शिल्पी जायसवाल ने आरटीआई के द्वारा जानना चाहा कि उनके बेटे  आकाश व उनकी पुत्री एकता का नाम राशन कार्ड में क्यों नही डाला गया तो उन्होने राज्य सरकार का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का धता बता दिया। उनके पुत्र आकाश व पुत्री एकता का नाम न डालने वाला खाद्य सम्भरण अधिकारी दिनेश फोन नंबर 25535447 ने उत्तर दिया, आरटीआई में इस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुये आरटीआई में जवाब दिया कि किसी भी परिवार के सदस्य को राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिये आधार कार्ड जरूरी बताया।

रामाधार फाउण्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र द्विवेदी ने इस पत्र में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से प्रार्थना की है कि ''मान्यवर जन हित में इस पत्र को पीआईएल के रूप में स्वीकृत कर अपने आदेश की अवमानना को रोकने और अपने ही आदेश के आलोक में दिल्ली के हजारों-लाखों परिवारों को सरकार द्वारा  प्रदत्त खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने के लिये अविलंब आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें व श्रीराम आधार फाउण्डेशन को लीखित रूप से अवगत करायें।’’

                                        रविन्‍द्र द्विवेदी

                          (राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, रामाधार फाउण्‍डेशन)

राशन कार्ड  बनाने में आधारकार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो

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